नेपाल प्रहरीको डेढ करोड रुपैयाँ बराबर पार्का ज्याकेट खरिदमा अनियमितता आशंका गर्दै छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा प्रहरीको जबाफ ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको जनाएको छ ।
लेखा समितिको बुधबार बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पठाएको लिखित विवरण ‘चित्तबुझ्दो’ नभएको भन्दै फेरि माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
समितिले यस विषयमा दुईपटक छलफल गरिसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले पार्का ज्याकेट खरिदबारे चैत ७ गते चार पृष्ठ लामो विवरण गृहमा पठाएका थिए। गृहले त्यही विवरण लेखा समितिमा पेस गरेको थियो।
प्रहरीले लगाउने पार्का ज्याकेट आपूर्ति गर्न छ ठेकेदार कम्पनीले मूल्य कबोलेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले न्यूनतम प्रस्ताव पन्छाएर बढी मूल्य कबोल्नेलाई ठेक्का दिएपछि विवाद उब्जेको हो । ठेक्का पाएको श्लोक इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ । उसको प्रस्तावअनुसार प्रतिज्याकेट २ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ पर्छ ।
अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये तेजसम ट्रेडिङले १ हजार ५ सय ५१, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्सले १ हजार ७ सय २८, एसके ट्रेडर्सले १ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, भुवनेश्वरी ट्रेडिङले १ हजार ६ सय १३, जय सलिना इन्टरप्राइजेजले १ हजार ६ सय २७, क्यामुफ्ल्याग ट्रेडिङले १ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो।
सबभन्दा कम मूल्य कबोल्ने तेजसम ट्रेडिङ देखिन्छ । उसले कबोलेकोभन्दा प्रतिथान ७ सय रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने श्लोक इन्टरप्राइजेजलाई प्रहरी मुख्यालयले ठेक्का दिएपछि यो खरिद विवादमा तानिएको हो । यसबाट प्रहरीलाई १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार पर्नेछ ।
यो प्रकरणमा छानबिन गर्न लेखा समितिका सदस्य नै विभाजित छन् । कतिपयले तत्काल छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सभासद ऋषिकेश पौडेलले उजुरीका भरमा छानबिन अघि बढाउन नहुने धारणा राखे भने सभासद मीनेन्द्र रिजालले बदमासी भएको आंशकामा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, सभासद भरत साहले प्रहरीसँग थप कागजात मगाउनुपर्ने जिकिर गरे भने सभासद वीरेन्द्र महताले ठाडो उजुरी परेको आधारमा छानबिन गर्न नहुने बताए ।
सभासद धनराज गुरुङले प्रहरीले पठाएको विवरण अपूर्ण रहेको बताउँदै आइजिपी अर्याललाई बोलाएर थप जानकारी लिन माग गरे ।
प्रतिकृया दिनुहोस
बिज्ञापन
थप समाचार
पाठकको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले दीपक पाठकलाई प्रेस कान्सिलको सदस्यमा दिइएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नयाँ सरकार निर्माणमा के छन् कानुनी जटिलता?
‘संसदमा शक्ति सन्तुलन भैइसकेपछि सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरा संविधानसम्मत हुन सक्दैन,' डा. अधिकारी भन्छन्, ‘गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि पटकपटक नयाँ सरकार बन्न सक्छन्।'
एमाओवादी स्थायी समिति बैठक जारी
सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समितिको बैठक अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा चलिरहेको छ। केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक विकास क्रममा बारेमा छलफल भइरहेको छ।
सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा बस्दै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री दलको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार बैठक साँझ ६ बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको छ।
सरकार फेरबदलको पछिल्लो घटनाक्रम अप्रत्याशित - कमल थापा
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकार फेरबदलको पछिल्लो घटनाक्रम अप्रत्याशित रहेको बताएका छन । मिडिया नेपाल मकवानपुरले आज हेटौंडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले तत्काल सरकार फेरबदल गर्न नहुने भन्दै यो अप्रत्याशित रहेको बताए। सत्ताका लागि फोहरी खेल सुरु भएको भन्दै थापाले यस प्रकारका कार्यले शान्ति र संविधान कार्यान्वयनमा असहजता आउने बताए।
लोकप्रिय
पहेँलो बाकससँगै आएको ४२ लाख
गर्लफ्रेण्ड भन्दा, ट्राफिकको फन्दामा
सल्यानमा ४ जना हत्या गर्नेलाई 'भुन्टी' कुकुरले समात्यो
१० वर्षकै उमेरमा पुलिस कमिस्नर बनेका गिरीश शर्माको निधन
सूचनापाटी
नेपाली–अंग्रेजी मिति परिवर्तन
लोडसेडिङ तालिका
युनिकोडमा टाइप गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
सुन–चाँदी
सेयर बजार
रेडियो सुन्नुहोस्
© 2016 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.
Site by: SoftNEP
Wednesday, May 04 , 2016 | बुधबार, बैशाख २२, २०७३ | १९:२४:२७
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, वैशाख २२
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २२, २०७३ १८:२६:५२


0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...