राजा महेन्द्रपछिको आत्मबल ओलीमा देखियोः सौरभ

Advertisement

केपी ओली कुनै समय एमालेभित्रका अल्पमतको प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट नेता थिए । उनलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालले ‘ब्राकेट’ हालेर शक्तिमा आउनबाट पटक-पटक रोके । तर, त्यो ब्राकेटलाई तोडेर ओली एमालेको मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा आइछाडे ।
ओली केन्द्रमा आएपछि नेपाली राजनीतिको रुपरेखा फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दवाव र हस्तक्षेपलाई अटेर गरेर अघि बढ्ने आत्मविश्वास मुलुकले आर्जन गरेको छ । म यसलाई नेपालको वैदेशिक नीतिको ठूलै टर्निङ प्वाइन्ट मान्छु । ओलीले दक्षिण छिमेकीसित टक्कर गरेर उसलाई थर्काउँदै छन् । यो सिंगो देशका लागि सुखद आश्चर्य हो । मैल ओलीबाट यति अपेक्षा गरेको थिइनँ । हाम्रै पालामा कुनै नेताबाट यस्तो होला भन्ने अनुमान गरेको थिइनँ ।
राजा महेन्द्रको शासनकालयता पहिलोपटक यस्तो भएको छ, जहाँ भारतले नचाहेका कुराहरु नेपालमा भइरहेका छन् । ओलीको पर्फमेन्स भनेको राजा महेन्द्रको कार्यकालपछि नेपालको फरेन पोलिसीमा ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट हो । महेन्द्र पनि बरु २२ सालपछि भारतसँग थाकेका. थिए ।
संविधान निर्माणमा केपी ओलीको निणर्ायक भूमिका रह्यो, अपितु त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएनन् । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताले नरुचाएका विषयवस्तुहरु थिए, तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि संविधान घोषणा हुनु नेपालका लागि धेरै दृष्टिले महत्वपूर्ण थियो । अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा के महसुस हुन्छ भने त्यतिबेला संविधान घोषणा नभएको भए नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न खडा हुने रहेछ । भारतले नेपालको संविधान कहिले पनि बन्न नदिने रहेछ भन्ने अहिले बुझिदैछ ।
संविधानमा भारतको अरु कारणले असन्तुष्टी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतलाई नसोधि जून १६ बुँदे यहाँका दलहरुले गरे, असन्तुष्टिको चुरो त्यही नै हो । सिमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता जस्ता मुद्दाहरु देखाउने दाँत हुन् । १६ बुँदेले भारतको अहम्मा धक्का लागेको छ । त्यसको प्रतिशोध खोज्दै जाँदा उ फस्दै गएको हो ।
ओली सही दिशामा
अहिलेका ओली भनेको समकालिन सबै नेताहरुभन्दा लामो भिजन भएको नेताको रुपमा मैले पाएको छु । उनी एक स्टेप पछाडि हटेर दुई स्टेप अगाडि बढ्ने सोच राख्छन् । अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि उनी अहिलेको समयमा नेपाललाई आवश्यक सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् । यतिबेला माधव नेपाल पाराको ‘मिडियोकर’ नेतृत्वले देश हाँक्न सक्दैन । एग्रेेसिभ एटिच्युड नै चाहिन्छ ।
यति प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी ओलीले के गरे त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । मेरो विचारमा उनले राष्ट्रनिर्माणको जग खन्ने काम गरेका छन् । यो बाहिरबाट नदेखिने तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको एक वर्ष पनि भएको छैन । यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम भएको छ । भारतसँग आवश्यकताभन्दा नजिक र चीनसँग आवश्यकताभन्दा टाढा थियो नेपाल । ओलीले दुवै देशको भ्रमण गरे । भारतसँग विगतका प्रधानमन्त्रीले जस्तै नाजायज सम्झौता गर्लान् कि भन्ने भय थियो, ओलीले त्यो गरेनन् । चीनसँग आवश्यक सम्झौता नगर्लान् कि भन्ने चिन्ता थियो । तर उनले गरेर देखाए ।
चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता र पेट्रोलियन आयातसम्वन्धि समझदारी नेपालका अभूतपूर्व उपलब्धि हुन् । भोली ओली प्रधानमन्त्री पदमा भए पनि नभए पनि यो सम्झौतामा टेकेर नेपालले भारतमुखी अर्थतन्त्रबाट त्राण पाउन सक्छ । त्यसैले म भन्छु ओलीको विदेश नीति ह्याण्डलिङ बहुआयामिक र दुरगामी छ ।
ओली सही ठाउँमा छन् भन्ने अरु उदाहरणहरु पनि म दिन सक्छु । उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द गराए । यो एउटा ठूलो सन्देश दिएका हुन् उनले । १० वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आएनन् । मनमोहन दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदासम्म एकपटक नेपाल नटेक्दा पनि भयो । हामीले बोलाउँदा उनीहरु नआए पनि हुने, अनि हामीले चाहिँ टाउकोले टेकेर जानुपर्ने कहाँको नियम छ ? जे भयो सही भयो ।
भारतीय राजदूत फिर्ताको घटनालाई पनि म समर्थन गर्छु । राजदूत भनेको एउटा उच्च महत्वको तटस्थ जिम्मेवारी हो । कसैको पोलिटिकल करिअर सकिन लाग्यो भनेर त्यहाँ लगेर डम्प गर्ने होइन ।
विगतमा अलिकति ‘लेफ्ट लिनिङ’ भएको मोहनमान सैंजुलाई अमेरिकाले एग्रीमो पठायो । भारतपट्ट िझुकाव भएका यदुनाथ खनाललाई चीनले एगि्रमो पठायो । भारतलाई चाहिँ उसैको मान्छे किन चाहिने ? लोकराज बराल, दुर्गेशमान सिंह, रुक्मशम्शर नै किन चाहिने ? त्यसैको कन्टिन्यूटी थियो दीपकुमार उपाध्यायको नियुक्ती । उसले अह्राए-खटाएको काम नै गर्ने हो भने किन राजदूत पठाउने ? यस्ता मान्छे पठाउनुभन्दा नपठाउनु नै ठीक हो ।
सरकारले जे आशयले निर्णय लिएको भए पनि म राजदूत फिर्ताको स्वागत गर्दछु । एउटा राजदूतले दुई देशबीच कसरी सेतुको भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उदाहरण महेश मास्के छन् । दीपकुमारसँग त्यस्तो क्षमता, ल्याकत देखिएन । राजदूतमा उनको नियुक्ती नै ठीक थिएन । तीन वर्षदेखि दिल्लीको राजदूत हुन आफैं धाउने, सुशील कोइरालाले जबरजस्ति बनाइदियो भन्दै हिँड्ने ?
सरकारले अहिलेसम्म चमत्कारै गरेको छ त म भन्दिन, तर ओलीले जे गर्दैछन् ठीक छ ।
ओली भारत जाँदा राष्ट्रहित विरोधि सम्झौता होलान् कि भन्ने त्राश थियो, त्यो भएन । चीन जाँदा देश हितका सम्झौता नहोला कि भन्ने चिन्ता थियो । त्यो भयो । हामीले आशै नगरेको पारवहन सम्झौतासम्म भएको छ भने नेपालमा पेट्रोल ल्याउने समझदारी भएको छ ।
म बुद्ध सर्किटको समर्थक वा हिन्दु सर्किटको समर्थक होइन । लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनाएर पर्यटनबाट नेपालले आम्दानी गर्न नसकोस भनेर इन्डियाले एयरपोर्ट निजगढमा सार्न लगाएको हो । त्यसलाई गया र सारनाथसँग जोड्ने योजना हो । ओली सरकारले आन्तरिक बुद्ध सर्किट भनेको छ, रामग्राम कपिलवस्तु जोड्ने गरेर । त्यो अनपेक्षितरुपमा मलाई राम्रो लाग्यो । मैले सोचेको थिइन, यत्तिको भिजन ओलीसित होला भन्ने ।
अर्को कुरा फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाओस भन्ने चाहना थियो । इन्डियालाई यो दिनु भनेको हाम्रो सार्वभौमसत्ता दिनु जस्तै हुन्थ्यो । टनकपुर, गण्डक, कोशीमा उसको सिपाही राखेजस्तै हाम्रो फास्ट ट्र्याकको रक्षा गर्ने नाममा उसका सिपाही आउँथे । त्यसैले नेपालले नै बनाउनुको अर्थ कुटनीतिकरुपमा इन्डियालाई नदिने भनिएको हो । यो ठीक छ ।
यथार्थको तराजुमा ओलीको बोली
प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै एकथरीले उनीविरुद्ध कोकोहोलो सिर्जना गरिररहेका छन्, मुलतः उनका अभिव्यक्तिहरुलाई लिएर । तर म ओलीका अभिव्यक्तिमा कुनै समस्या देख्दिन । ओलीले बोलेका कुराहरु महत्वाकांक्षी छन्, तर असम्भव छैनन् । उनले जे जति कुराहरु बोलेका छन्, यथार्थको धरातलमा टेकेरै बोलेका छन् ।
ओलीले एक पछि अर्को महत्वाकांक्षी भाषा बोलिरहनुका धेरै कारण होलान् । यसको रणनीतिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । हुन सक्छ उनी आफ्ना भाषणमा विरोधिहरुलाई अल्मल्याएर कुनै गम्भीर मिसन फत्ते गर्न चाहन्छन् ।
बोल्दा जुन भाषा शैली प्रयोग भयो त्यो अलिकति वजनदार भनिएन कि भन्ने मात्रै हो । साह्रै क्याजुअल भाषामा गर्दा मान्छेलाई उडाउने मसला बनेको हुन सक्छ । पानीजनहाजको कुरा गर्ने हो भने विगतमा २२ दिन नेपालको पानीजहाज कलकत्ता पोर्टमा बसेकै हो, नरेन्द्रलक्ष्मी नामको । रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन रवीशम्शेरको अध्यक्षतामा निर्माण भएको थियो । बहादुरभवनमा त्यसको अफिस थियो ।
पानीजहाजको पहिलो किस्ता तिरेको हो, दोस्रो एजेन्टले खायो र तेस्रो तिर्न नसकेपछि नेपाली लगानीकर्ता डुबेको हो । त्यतिबेला पानीजहाज सञ्चालनका लागि पाराद्विप आइल्याण्ड लिजमा लिन खोजिएको पनि हो । पाराद्वीप आइल्याण्डमा नेपालले पोर्ट बनाउन चाहेको थियो ।

Advertisement

Labels: International News